नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 उन लोगों को न्याय देगा जो पिछले 70 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं।
लोकसभा में दोनों विधेयकों पर बोलते हुए शाह ने कहा, ”जो विधेयक मैं यहां लाया हूं वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार देने से संबंधित है, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी उपेक्षा की गई।”
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है।
मंत्री ने कहा, “लेकिन उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मानपूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कमजोर और वंचित वर्ग की बजाय इसका नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर दिया जाए।”
शाह ने मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया था।
